काठमाडौँ । प्राकृतिक स्रोतको दिगो संरक्षणमा एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्।
ग्रिन फाउन्डेसन नेपालले आयोजना गरेको “प्राकृतिक स्रोत जनाधिकार र समृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन उपलब्धि, चुनौती, अवसर र आगामी गन्तव्य” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले त्यस्तो बताएका हुन्।
बागमती प्रदेशमा सांसद तथा विश्व सामुदायिक मञ्चका संयोजक भारती पाठकले समुदायले प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका कुरा गर्दा तीन तहको सरकार र समुदायबिच समन्वय नहुँदा अहिले समस्या उत्पन्न भएको बताए ।
एकीकृत रूपमा नीति बन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै सांसद पाठकले मिल्दोजुल्दो कानूनहरू एकीकृत हिसाबले अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।
प्राकृतिक स्रोतको कुरा गर्दा मानवअधिकारको कुरा नगर्दा अपुरो हुन्छ। प्राकृतिक स्रोतसँग मानवअधिकार जोडिन्छ। हाम्रो बहसलाई कसरी त्यसतर्फ लैजाने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ’, सांसद पाठकले भने, ‘चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरियो। त्यो घोषणा गर्दा त्यहाँ बस्ने आदिवासी जनजाति, स्थानीयको मानवअधिकारको कुरा पनि जोडिएर आयो। चुरेका नाममा करोडौँ बजेट खर्च भइरहेको छ। तर अहिले त्यहाँ विभिन्न समस्या उत्पन्न भइरहेको छ।’
यसखाले बहसको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले जलवायु परिवर्तन, वन, वातावरण, प्राकृतिक स्रोत लगायतका विषयमा बहसको थालनी अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण दिनुहुँदै प्राकृतिक स्रोत विज्ञ भरतकुमार पोखरेलले प्राकृतिकको स्रोतमा स्थानीय तहलाई जलाधारको एकल अधिकार दिइएको बताए। संविधानले स्थानीय समुदाय, एकल महिला भनेर नचिन्ने भन्दै उनले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा अझ धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
फाउन्डेसनका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा एकीकृत प्रयास हुन आवश्यक रहेको बताए । प्राकृतिक स्रोत मानव र मानवअधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसमा सबै संवेदनशील हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
