काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दिगो विकासको अवधारणामा आधारित वन व्यवस्थापनका लागि ‘दिगो व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड २०८१’ पारित गरेको छ । उक्त निर्णयको सामुदायिक वन उपभोक्ताहरू, वन अधिकारकर्मी, र यस क्षेत्रका विशेषज्ञहरूले स्वागत गरेका छन् ।
२०७१ सालदेखि सामुदायिक, साझेदारी, र चक्लाबन्दी वनमा लागू गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गर्दै दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरिएको थियो । यस निर्णयको कार्यान्वयनका लागि पटक-पटक छलफल र बहस भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा मन्त्रालयले हालै मापदण्ड-२०८१ पारित गरेको हो ।
मापदण्डको कार्यान्वयनसँगै सरोकारवालाहरूमा समान बुझाइ निर्माण गर्नका लागि ग्रिन फाउन्डेसन नेपालले सोमबार काठमाडौँमा ‘दिगो वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय मापदण्ड र कृषि वन उद्यमको विकासका मोडलहरू’ विषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरी छलफल गरेको छ । फाउन्डेसनले बागमती प्रदेशका डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरू, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका जिल्ला अध्यक्षहरू, र अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्डअनुसारको आगामी वन व्यवस्थापनको विधि र प्रक्रियाबारे समान बुझाइ निर्माण गर्न अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।
त्यस अवसरमा बोल्दै बागमती प्रदेश सभाकी सदस्य तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष भारती पाठकले यस मापदण्डको स्वागत गर्दै सामाजिक, आर्थिक, र वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त र वनले प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवाको निरन्तर वृद्धि हुने गरी गरिने वन व्यवस्थापन नै दिगो वन व्यवस्थापन भएको बताइन् । यो मापदण्डको कार्यान्वयनमार्फत वनको उत्पादन क्षमताका आधारमा अधिकतम सदुपयोग भई वर्तमान पिँढीको माग पूरा गर्दै भावी पिँढीका लागि वनमाथिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरिन् । ‘पहिले वन व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै केवल रुख काट्ने काम भनेर बुझिन्थ्यो । तर, अहिले धेरै संघर्ष र छलफलपछि मापदण्ड आएको छ, जसले वन व्यवस्थापन भनेको जडीबुटी, काठ, र पर्यापर्यटनसमेत समेटिएको प्रक्रिया हो भन्ने प्रस्ट पारेको छ’, उनले भने, ‘यस मापदण्डले आदिवासी र जनजातिका परम्परागत मान्यता र प्रथाहरूलाई समेत सम्बोधन गरेकोले अबको ४/५ वर्षमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र आदिवासी जनजाति दुवैलाई फाइदा हुने देखिएको छ ।’
यसैगरी, ग्रिन फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले अघिल्लो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले काठमा मात्र केन्द्रित भएको कारण त्यसको विरोध भएको उल्लेख गरे । तर, आज दिगो वन व्यवस्थापनलाई समग्र रूपमा समेटिएकाले यसबारे छलफल, बहस, र पैरवी आवश्यक रहेको बताए । ‘यस व्यवस्थापनले कृषि वन मात्रै नभई, आदिवासी तथा जनजाति समुदायका परम्परागत अभ्यासहरू, वस्तु र सेवा आपूर्ति, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र खाद्य सुरक्षा लगायतका बहुआयामिक पक्षहरूलाई पनि समेटेको छ’, उनले भने ।
यसैगरी, रेड कार्यान्वयनका प्रमुख नवराज पुडासैनीले वन व्यवस्थापनमा पहिले सामाजिक, आर्थिक, र वातावरणीय पक्षहरूमा मात्र ध्यान दिइएको बताए । तर अहिलेको राष्ट्रिय मापदण्डले आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक पक्ष र परम्परागत अभ्यासलाई पनि समेट्दै अघि बढ्न खोजेको उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, इन्टरनेशनल टेन्योर फ्यासिलिटीका नेपाल प्रमुख डा. गङ्गाराम दाहालले, आदिवासी जनजाति तथा समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी यस मापदण्ड आएको बताए । उनले भने, ‘दिगो भनेको टिकाउ हो । तराईको सालको काठदेखि हिमाली उच्च महत्त्वका औषधिजन्य र सुगन्धित जडीबुटी यसमा अटेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार, आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका वनसम्बन्धी प्रथाजनित अभ्यास र परम्परागत ज्ञानको सम्बोधन, वनमा जीवन निर्भर रहेका परिवारको जीविकोपार्जन, वन सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक-सांस्कृतिक विकास जस्ता कुरा यस मापदण्डमा समावेश भएकाले अब यस मापदण्डअनुसार हाम्रा वनहरू एवं आगामी कार्य योजनाहरू कसरी अघि सार्ने भनेर हामी केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. स्वयम्भूमान अमात्यले हरित अर्थतन्त्रमा कृषि वनको भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताउँदै यस सम्बन्धमा पनि मापदण्डले दिशानिर्देश गरेको बताए । उनले आफ्नो प्रस्तुतिमार्फत, नेपालसहित विश्वभरका उत्कृष्ट कृषि वनका मोडेलहरू समेत देखाउँदै नेपाल त्यसतर्फ जानु आवश्यक रहेको औँल्याए ।
यसैगरी, सामुदायिक वन उपभोक्ता महांसघका केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले वन सम्पदा धेरै अवधिसम्म टिक्न सक्ने व्यवस्थापन गर्नु नै वनको दिगो व्यवस्थापन रहेको बताउँदै यस मापदण्डको स्वागत गरे ।
