काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले वर्षातमा हुने बाढी, पहिरो र डुबानबाट जनजीवनलाई प्रभावित हुन नदिने गरी पूर्व तयारी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले बाढी, पहिरो र डुबानलगायतका विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि उचित ढङ्गले परिचालन गर्ने योजना बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएका हुन् । एमाले सांसद रघुजी पन्तले बाढी, पहिरो र डुबानबाट वर्षातमा चार लाख १२ हजार घर परिवारका १८ लाख मानिसहरू प्रभावित हुने एउटा अनुमान गरिएको तथ्याङ्क पेश गर्नुहुँदै तत्काल त्यसबाट जनजीवनमा क्षति नपुग्ने गरी पूर्व तयारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
‘यस वर्षको मनसुन जेठ ३१ देखि असोज १८ सम्म हुने अनुमान गरिएको छ । यो मनसुनको अवधिमा अत्यधिक वर्षाका कारण बाढी, पहिरो र डुबानबाट चार लाख १२ हजार घर परिवारका १८ लाख मानिस प्रभावित हुने एउटा अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने कोशी प्रदेश परेको छ । जो अघिल्लो वर्षहरूमा पनि यसबाट बढी पीडित भएको थियो’, सांसद पन्तले भने, ‘र कम प्रभावित हुनेमा कर्णालीको नाम छ । यत्रो जनसङ्ख्या प्रभावित हुने भए पनि हामीले योजना त बनाएको छौँ भनेर राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणले भनिराखेको छ । तर यसबारेमा पूर्व तयारी के छ ? यो आउने वर्षाबाट उत्पन्न हुने बाढी, पहिरो, डुबान आदिबाट मुलुकलाई बचाउनका लागि राम्रो तयारी अहिलेदेखि गर्नु पर्यो । र त्यो तयारीको बारेमा प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई पनि कसरी त्यो योजना र प्रक्रियामा सामेल गर्ने भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्यो ।’
सांसद मानवीर राईले सोलुखुम्बुमा हिम पहिरोको सम्भावना समेत रहेको औँल्याउँदै त्यसका पनि उचित व्यवस्थापन हुनेगरी विपद् व्यवस्थापनका काम अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे । उनले सोलुखुम्बुमा आगलागीबाट १४ घर जलेर नष्ट भएको स्मरण गराउँदै तत्काल पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
त्यसैगरी, दाङको राजपुर घाईघाटमा डढेलोले २३ घर जलेर नष्ट भएकाले पीडितलाई आवश्यक आवाससहितको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएका छन् । सांसद मेनुकाकुमारी पोखरेलले दाङलगायतका देशभरका गुठी पीडितहरूको समस्या समाधान लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था तत्काल गर्न पनि सरकारलाई अनुरोध गरे ।
उनले भने, ‘दाङको राजपुर घाईघाटमा वनमा लागेको डढेलो गाउँ बस्तीमा पुगेर २३ घर जलेर पुरै खरानी भएका छन् । ती जनताको आवासको निम्ति सरकारले समयमै ध्यान पुर्याउन म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । त्यसैगरी स्वर्गद्वारी गुठी लगायतका गुठी पीडितहरूले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । म देशभरका समग्र गुठीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी एकीकृत गुठी ऐन ल्याएर दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्नका निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
